´धमलालाई दिइएको थुनुवा पुर्जी र थुनामा राख्‍न तथा थुनाको म्याद थप्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश नियमअनुसार छ। सम्बन्धित कानुनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै तोकेको छ। मुद्दाको तहकिकात धेरै अगाडि बढिसकेको हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्नुपर्ने देखिएन। रिट खारेज हुन्छ´ रिट खारेजीको निर्णयमा भनिएको छ।

निर्णयअघि धमलाको रिहाइको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। धमलाको पक्षबाट अधिवक्ताहरु माधव बाँस्कोटा, हरिहर दाहाल, भीमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराई र ऋषिराम घिमिरे तथा विपक्षबाट सरकारी वकिल युवराज सुवेदी र कुमार चुडालले बहस गरेका थिए।

पक्षका वकिलहरुले थुनुवा पुर्जीमा ए‍ेनको दफा नखुलाइएकाले धमलालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको जिकिर गरेका थिए। विशेष इजलासले निर्णय सुनाउँदै पक्राउ पुर्जीमा ए‍ेनको दफा तोक्न सम्भव नहुने जनाउँदै धमलालाई कानुनबमोजिम थुनामा राखिएको ठहर गरेको हो।
धमलालाई रिहा गर्न माग गर्दै फ्रिडम फोरमका तर्फबाट दायर उक्त रिटमा यसअघि सुनुवाइ हुँदा दुई न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले धमलाको मुद्दामा जटिल कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न जोडिएकाले विशेष इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार बिहीबार विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। प्रहरीले धमलामाथि सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको रणवीर सेनासँग सम्बन्ध रहेको र फिरौती उठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ।
उक्त अभियोगमा काठमाडौंका प्रजिअले धमलालाई पहिलोपटक अनुसन्धानका लागि १५ दिन हिरासतमा राख्‍न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रजिअले दोस्रोपटक धमलालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्‍न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

source:dainikee.com